देश में बढ़ते कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो गई है क्योंकि कोरोनावायरस की दूसरी लहर में नव युवकों की भी मृत्यु दर बढ़ गई है जो की चिंता का विषय है। इसलिए सरकार ने 18 साल के ऊपर वाले सभी को वैक्सीन लगाने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को कोरोना वैक्सीनेशन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही 1 मई से देश की 18+ आबादी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस नई व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है।
इस पॉलिसी को लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा संकट राज्यों के सामने है, जिन पर 18-44 वर्ष आयु समूह के लोगों को वैक्सीनेट करने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। परेशानी यह है कि किसी भी राज्य ने अपनी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए कोई बजट तय किया ही नहीं था। ऐसे में पैसे की व्यवस्था हो भी जाए तो वैक्सीन डोज को लेकर राज्यों में मची होड़ में अपना हिस्सा कैसे जुटा सकेंगे? ऐसे में सियासी हलचल तेज होना आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे में राज्य 18 वर्ष के ऊपर आबादी के लिए वैक्सीनेट का प्रबंध कैसे करते हैं?पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाईलेवल की बैठक में देश की 18+ आबादी को वैक्सीनेट करने का फैसला लिया गया। पर यह बहुत पेचीदा है। पॉलिसी के तहत कसौली की सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी से मंजूरी मिलने के बाद 50% डोज केंद्र के पास जाएंगे और बचे हुए डोज राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों में बंट जाएंगे।
वैक्सीनेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा?
वैक्सीनेशन के लिए आपको आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना हो। वैक्सीनेशन के ऑप्शन पर जाकर एक फार्म को भरकर सबमिट करना होगा। अपने क्षेत्र के सबसे नजदीक स्वास्थ्य सेंटर को भरे ताकि वैक्सीनेशन के लिए आपको दूर न जाना पड़े। वैक्सीनेशन के लिए जाते समय अपना पहचान पत्र भी साथ लेकर जाएं। ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
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